Journalist खबरीलाल
रायपुर । प्रदेश में भवन विहीन उप
स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य
केंद्रों के लिए नए भवन बनाए जाएंगे। विभिन्न् बीमारियों की जांच के लिए
लैब की सुविधा का भी विस्तार होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 15वें वित्त
आयोग के तहत 338.79 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसे लेकर गुरुवार को मुख्य
सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई।
अधिकारियों
ने बताया कि इस राशि से भवन विहीन स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भवन बनाए
जाएंगे। साथ ही विभिन्न् जांच-परीक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, संदर्भ
केंद्र, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हेल्थ एंड वेलनेश सेंटर का
उन्नयन किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा सहायता के लिए
शहरी पाली क्लिनिक की स्थापना, विशेषज्ञ सेवाओं की उपलब्धता के कार्य किए
जाएंगे।
मुख्य सचिव जैन ने राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध
कराने की दिशा में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक
में अपर मुख्य सचिव पंचायत रेणु जी. पिल्ले, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य डा.
मनिंदर कौर द्विवेदी, सचिव स्वास्थ्य शहला निगार, सचिव वित्त अलरमेल मंगई
डी., राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक डा. प्रियंका शुक्ला सहित अन्य
वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
कर्मचारी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का जताया आभार
प्रदेश
के सरकारी कार्यालयों में पांच दिवस का कार्य सप्ताह लागू करने के लिए
छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार प्रकट
किया है। कर्मचारी कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष बीपी शर्मा ने मुख्यमंत्री
को पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि सरकारी बिजली कंपनियों व अखिल भारतीय सेवा
के अधिकारियों को 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है, लेकिन
प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को मात्र 17 प्रतिशत डीए दिया जा रहा
है। उन्होंने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया 14 प्रतिशत डीए
और सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत करने का आग्रह किया
है।
रायपुर । प्रदेश में भवन विहीन उप
स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य
केंद्रों के लिए नए भवन बनाए जाएंगे। विभिन्न् बीमारियों की जांच के लिए
लैब की सुविधा का भी विस्तार होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 15वें वित्त
आयोग के तहत 338.79 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इसे लेकर गुरुवार को मुख्य
सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति की बैठक हुई।
अधिकारियों
ने बताया कि इस राशि से भवन विहीन स्वास्थ्य केंद्रों के लिए भवन बनाए
जाएंगे। साथ ही विभिन्न् जांच-परीक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण, संदर्भ
केंद्र, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यरत हेल्थ एंड वेलनेश सेंटर का
उन्नयन किया जाएगा। शहरी क्षेत्रों में विशेषज्ञ चिकित्सा सहायता के लिए
शहरी पाली क्लिनिक की स्थापना, विशेषज्ञ सेवाओं की उपलब्धता के कार्य किए
जाएंगे।
मुख्य सचिव जैन ने राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध
कराने की दिशा में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। बैठक
में अपर मुख्य सचिव पंचायत रेणु जी. पिल्ले, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य डा.
मनिंदर कौर द्विवेदी, सचिव स्वास्थ्य शहला निगार, सचिव वित्त अलरमेल मंगई
डी., राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालक डा. प्रियंका शुक्ला सहित अन्य
वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
कर्मचारी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का जताया आभार
प्रदेश
के सरकारी कार्यालयों में पांच दिवस का कार्य सप्ताह लागू करने के लिए
छत्तीसगढ़ कर्मचारी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रति आभार प्रकट
किया है। कर्मचारी कांग्रेस के प्रांताध्यक्ष बीपी शर्मा ने मुख्यमंत्री
को पत्र भेजकर अनुरोध किया है कि सरकारी बिजली कंपनियों व अखिल भारतीय सेवा
के अधिकारियों को 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जा चुका है, लेकिन
प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को मात्र 17 प्रतिशत डीए दिया जा रहा
है। उन्होंने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनरों को बकाया 14 प्रतिशत डीए
और सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत करने का आग्रह किया
है।
