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news raipur:: पीएम आवास के आवंटन में गड़बड़ी, मुख्य सचिव ने दिखाई सख्ती:

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रायपुर । छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पीएम
आवास आवंटन में गड़बड़ी और राज्यपाल को हुई शिकायत के बाद मुख्य सचिव ने
सख्ती दिखाई है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में गुरुवार को
मंत्रालय महानदी भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना- सबके लिए आवास मिशन
(शहरी) की राज्यस्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक हुई। इसमें मुख्य
सचिव ने अधिकारियों को दो टूक कहा कि बुकिंग की प्राथमिकता के आधार पर ही
आवास का आवंटन करें।


पीड़ित ने राज्यपाल से की थी शिकायत

बता
दें कि पीएम आवास के लिए पैसा लेने के बाद भी आवंटन नहीं होने के मामले को
लेकर जगदलपुर के पीड़ित परिवार के सदस्यों ने राज्यपाल से मुलाकात की थी।
राज्यपाल ने कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की है। भाजपा नेता इस मामले को लेकर
जगदलपुर में धरना-प्रदर्शन भी कर रहे थे। सीएस जैन ने कहा कि राज्य स्तरीय
स्वीकृति समिति द्वारा राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास
मिशन (शहरी) के तहत 12 हजार 60 आवासों के निर्माण का अनुमोदन किया गया है।


12 हजार आवासों का होगा निर्माण

12 हजार 60
आवासों का निर्माण 374 करोड़ 93 लाख 12 हजार रुपये की लागत से होगा।
प्रत्येक आवास की लागत तीन लाख पांच हजार रुपये होगी। बैठक में
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत रियायती दर पर किराए के मकान,
हितग्राही द्वारा स्वयं आवास का निर्माण, भागीदारी में किफायती आवास
निर्माण सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में सचिव अलरमेलमंगई डी.,
एनएन एक्का, नया रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अयाज
तंबोली, राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौमिल रंजन
चौबे आदि उपस्थित थे।



 

रायपुर । छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में पीएम
आवास आवंटन में गड़बड़ी और राज्यपाल को हुई शिकायत के बाद मुख्य सचिव ने
सख्ती दिखाई है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में गुरुवार को
मंत्रालय महानदी भवन में प्रधानमंत्री आवास योजना- सबके लिए आवास मिशन
(शहरी) की राज्यस्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति की बैठक हुई। इसमें मुख्य
सचिव ने अधिकारियों को दो टूक कहा कि बुकिंग की प्राथमिकता के आधार पर ही
आवास का आवंटन करें।


पीड़ित ने राज्यपाल से की थी शिकायत

बता
दें कि पीएम आवास के लिए पैसा लेने के बाद भी आवंटन नहीं होने के मामले को
लेकर जगदलपुर के पीड़ित परिवार के सदस्यों ने राज्यपाल से मुलाकात की थी।
राज्यपाल ने कलेक्टर से रिपोर्ट तलब की है। भाजपा नेता इस मामले को लेकर
जगदलपुर में धरना-प्रदर्शन भी कर रहे थे। सीएस जैन ने कहा कि राज्य स्तरीय
स्वीकृति समिति द्वारा राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास
मिशन (शहरी) के तहत 12 हजार 60 आवासों के निर्माण का अनुमोदन किया गया है।


12 हजार आवासों का होगा निर्माण

12 हजार 60
आवासों का निर्माण 374 करोड़ 93 लाख 12 हजार रुपये की लागत से होगा।
प्रत्येक आवास की लागत तीन लाख पांच हजार रुपये होगी। बैठक में
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत रियायती दर पर किराए के मकान,
हितग्राही द्वारा स्वयं आवास का निर्माण, भागीदारी में किफायती आवास
निर्माण सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में सचिव अलरमेलमंगई डी.,
एनएन एक्का, नया रायपुर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अयाज
तंबोली, राज्य शहरी विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सौमिल रंजन
चौबे आदि उपस्थित थे।



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