Journalist खबरीलाल
जिले में बहुप्रतीक्षित बौरीडांडकृअंबिकापुर (सरगुजा) रेल दोहरीकरण परियोजना को लेकर भू-अर्जन एवं मुआवजा वितरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के अंतर्गत प्रभावित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रगति पर है और अब पात्र भूमि स्वामियों को मुआवजा राशि वितरण की दिशा में प्रशासन सक्रिय हो गया है। परियोजना से कुल 09 ग्राम कृ उजियारपुर, बरबसपुर, दर्रीटोला, सरोला, सेमरा, लाई, उदलकछार, शंकरगढ़ एवं बेलबहरा प्रभावित हैं। रेल दोहरीकरण कार्य के लिए कुल 6.980 हेक्टेयर भूमि अर्जित की गई है, जिसमें 111 निजी भूमिस्वामियों की 5.225 हेक्टेयर निजी भूमि तथा 28 प्रकरणों में 1.755 हेक्टेयर शासकीय भूमि शामिल है।
इस परियोजना के लिए कुल 4 करोड़ 78 लाख 47 हजार 777 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई है। जिला प्रशासन द्वारा 05 मई 2026 को अवार्ड पारित किए जाने के बाद अब प्रभावित हितग्राहियों के बैंक खातों की जानकारी तहसीलदार, उप तहसील नागपुर के माध्यम से संकलित की जा रही है, ताकि मुआवजा राशि का भुगतान शीघ्रता से सीधे खातों में किया जा सके।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परियोजना से प्रभावित सभी भूमि स्वामियों को नियमानुसार पारदर्शी, त्वरित एवं सुगम प्रक्रिया के तहत मुआवजा वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह परियोजना क्षेत्रीय रेल अधोसंरचना को मजबूत करने के साथ-साथ विकास की नई संभावनाओं को भी गति देगी।
एमसीबी.
जिले में बहुप्रतीक्षित बौरीडांडकृअंबिकापुर (सरगुजा) रेल दोहरीकरण परियोजना को लेकर भू-अर्जन एवं मुआवजा वितरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के अंतर्गत प्रभावित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रगति पर है और अब पात्र भूमि स्वामियों को मुआवजा राशि वितरण की दिशा में प्रशासन सक्रिय हो गया है। परियोजना से कुल 09 ग्राम कृ उजियारपुर, बरबसपुर, दर्रीटोला, सरोला, सेमरा, लाई, उदलकछार, शंकरगढ़ एवं बेलबहरा प्रभावित हैं। रेल दोहरीकरण कार्य के लिए कुल 6.980 हेक्टेयर भूमि अर्जित की गई है, जिसमें 111 निजी भूमिस्वामियों की 5.225 हेक्टेयर निजी भूमि तथा 28 प्रकरणों में 1.755 हेक्टेयर शासकीय भूमि शामिल है।
इस परियोजना के लिए कुल 4 करोड़ 78 लाख 47 हजार 777 रुपये की अवार्ड राशि पारित की गई है। जिला प्रशासन द्वारा 05 मई 2026 को अवार्ड पारित किए जाने के बाद अब प्रभावित हितग्राहियों के बैंक खातों की जानकारी तहसीलदार, उप तहसील नागपुर के माध्यम से संकलित की जा रही है, ताकि मुआवजा राशि का भुगतान शीघ्रता से सीधे खातों में किया जा सके।
जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परियोजना से प्रभावित सभी भूमि स्वामियों को नियमानुसार पारदर्शी, त्वरित एवं सुगम प्रक्रिया के तहत मुआवजा वितरण सुनिश्चित किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार यह परियोजना क्षेत्रीय रेल अधोसंरचना को मजबूत करने के साथ-साथ विकास की नई संभावनाओं को भी गति देगी।
