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news raipur:: आंबेडकर अस्पताल में बाइपास सर्जरी की सुविधा शुरू नहीं:

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रायपुर । डा. भीमराव आंबेडकर
अस्पताल में बाइपास सर्जरी की मांग पर स्वास्थ्य विभाग ने उल्टे हृदय रोग
के आपरेशन का हिसाब तो मांग रहा है लेकिन सुविधा शुरू करने कोई सार्थक पहल
नजर नहीं आ रहा। बता दें कि आंबेडकर अस्पताल के एडवांस कार्डियक
इंस्टिट्यूट (एसीआइ) में आज तक बाइपास सर्जरी की सुविधा शुरू ना होने से हर
माह 150 से अधिक हृदय रोगी वापस लौट रहे हैं।


गंभीर रोगियों को समय
पर सेवाएं ना मिल पाने की वजह से उनकी मौत भी हो रही है। सूत्रों का यहां
तक दावा है कि बाइपास समेत अन्य सर्जरी ना होने की स्थिति में मरीजों को
प्राइवेट अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। इसके लिए यहां पर बकायदा
एजेंट सक्रिय हैं। अस्पताल चाहता है कि जल्द से जल्द बाइपास सर्जरी शुरू
करें, लेकिन इसके लिए मैनपावर, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है।


स्वास्थ्य
विभाग को लिखे पत्र में एसीआइ ने आइसीयू मानिटर, ईको मशीन, काटरी मशीन,
चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ समेत 150 मैनपाववर समेत अन्य मांगों की सूची भेजी
है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि यह मांगे पांच वर्ष पुरानी है। मांगों को
लेकर कई बार स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा गया। लेकिन स्वीकृति ही नहीं मिल
रही है।



 

रायपुर । डा. भीमराव आंबेडकर
अस्पताल में बाइपास सर्जरी की मांग पर स्वास्थ्य विभाग ने उल्टे हृदय रोग
के आपरेशन का हिसाब तो मांग रहा है लेकिन सुविधा शुरू करने कोई सार्थक पहल
नजर नहीं आ रहा। बता दें कि आंबेडकर अस्पताल के एडवांस कार्डियक
इंस्टिट्यूट (एसीआइ) में आज तक बाइपास सर्जरी की सुविधा शुरू ना होने से हर
माह 150 से अधिक हृदय रोगी वापस लौट रहे हैं।


गंभीर रोगियों को समय
पर सेवाएं ना मिल पाने की वजह से उनकी मौत भी हो रही है। सूत्रों का यहां
तक दावा है कि बाइपास समेत अन्य सर्जरी ना होने की स्थिति में मरीजों को
प्राइवेट अस्पतालों में रेफर किया जा रहा है। इसके लिए यहां पर बकायदा
एजेंट सक्रिय हैं। अस्पताल चाहता है कि जल्द से जल्द बाइपास सर्जरी शुरू
करें, लेकिन इसके लिए मैनपावर, इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है।


स्वास्थ्य
विभाग को लिखे पत्र में एसीआइ ने आइसीयू मानिटर, ईको मशीन, काटरी मशीन,
चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ समेत 150 मैनपाववर समेत अन्य मांगों की सूची भेजी
है। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि यह मांगे पांच वर्ष पुरानी है। मांगों को
लेकर कई बार स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखा गया। लेकिन स्वीकृति ही नहीं मिल
रही है।



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