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news raipur:: उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के पद पर नेताओं की नियुक्ति:

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 रायपुर । सूबे के कई जिलों में
उपभोक्ता फोरम आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त होने से पिछले आठ
महीने से उपभोक्ता की शिकायतों की सुनवाई नहीं हो पा रही है।इसके कारण
प्रत्येक जिलों में सैकड़ों मामले फाइलों में कैद होकर डंप पड़े हुए है।
नईदुनिया ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया तब जाकर खाद्य,नागरिक आपूर्ति
एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जिम्मेदारों ने आनन-फानन में नौ सदस्यों की
नियुक्ति का आदेश जारी किया।अब बाकी जिलों में भी रिक्त पदों पर नियुक्ति
की कवायद तेज हो गई है।


उपभोक्ता फोरम आयोग में नौ सदस्यों की
नियुक्ति में उन लोगों के नाम शामिल है जो या तो निगम,नगर पालिका चुनाव में
भाग्य अजमा चुके है या फिर पार्टी के पदाधिकारी है। जानकार सूत्रों ने
बताया कि उपभोक्ता आयोग में सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर
की जाती है लेकिन सालों से संवैधानिक पदों पर नेताओं और राजनैतिक दलों के
पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का दवाब होने से नियुक्तिकर्ता खाद्य,नागरिक
आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जिम्मेदार नियुक्ति आदेश जारी करने
को विवश है।इससे चयन समिति द्वारा अपनायी गई चयन प्रक्रिया पर प्रश्न
चिन्ह भी लगने लगा है।



 रायपुर । सूबे के कई जिलों में
उपभोक्ता फोरम आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त होने से पिछले आठ
महीने से उपभोक्ता की शिकायतों की सुनवाई नहीं हो पा रही है।इसके कारण
प्रत्येक जिलों में सैकड़ों मामले फाइलों में कैद होकर डंप पड़े हुए है।
नईदुनिया ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया तब जाकर खाद्य,नागरिक आपूर्ति
एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जिम्मेदारों ने आनन-फानन में नौ सदस्यों की
नियुक्ति का आदेश जारी किया।अब बाकी जिलों में भी रिक्त पदों पर नियुक्ति
की कवायद तेज हो गई है।


उपभोक्ता फोरम आयोग में नौ सदस्यों की
नियुक्ति में उन लोगों के नाम शामिल है जो या तो निगम,नगर पालिका चुनाव में
भाग्य अजमा चुके है या फिर पार्टी के पदाधिकारी है। जानकार सूत्रों ने
बताया कि उपभोक्ता आयोग में सदस्यों की नियुक्ति चयन समिति की अनुशंसा पर
की जाती है लेकिन सालों से संवैधानिक पदों पर नेताओं और राजनैतिक दलों के
पदाधिकारियों की नियुक्ति करने का दवाब होने से नियुक्तिकर्ता खाद्य,नागरिक
आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के जिम्मेदार नियुक्ति आदेश जारी करने
को विवश है।इससे चयन समिति द्वारा अपनायी गई चयन प्रक्रिया पर प्रश्न
चिन्ह भी लगने लगा है।



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