Journalist खबरीलाल
रायपुर । मध्यप्रदेश में
कर्मचारियों को 31 फीसद महंगाई भत्ता देने के बाद अब मध्यप्रदेश शासन से
प्रमुख सचिव वित्त विभाग मनोज गोविल ने छत्तीसगढ़ राज्य शासन को पत्र लिखा
है कि मध्यप्रदेश में शासन पेंशनर्स को भी इतना ही महंगाई राहत (डीआर) देना
चाहता है,अतः इसके लिए नियमों के परिपालन में सहमति मांगा गया है।पेंशनर
संघो ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सहमति देने की मांग की है। भारतीय
राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री व छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त
पेंशनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन
प्रमुख सचिव वित्त विभाग से मनोज गोविल की छत्तीसगढ़ राज्य शासन को लिखे गए
चिट्ठी के बाद अब फैसला छत्तीसगढ़ के हाथों में है, इसके बाद ही दोनों
राज्यों में पेंशनर्स को महंगाई राहत देना सम्भव होगा। अभी
मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को 31 फीशद डीए और पेंशनरों को केवल 17 फीसद
डीआर मिल रहा है।छत्तीसगढ़ राज्य में कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों को 17
फीसद डीए,डीआर मिल रहा है।
रायपुर । मध्यप्रदेश में
कर्मचारियों को 31 फीसद महंगाई भत्ता देने के बाद अब मध्यप्रदेश शासन से
प्रमुख सचिव वित्त विभाग मनोज गोविल ने छत्तीसगढ़ राज्य शासन को पत्र लिखा
है कि मध्यप्रदेश में शासन पेंशनर्स को भी इतना ही महंगाई राहत (डीआर) देना
चाहता है,अतः इसके लिए नियमों के परिपालन में सहमति मांगा गया है।पेंशनर
संघो ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सहमति देने की मांग की है। भारतीय
राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री व छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त
पेंशनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन
प्रमुख सचिव वित्त विभाग से मनोज गोविल की छत्तीसगढ़ राज्य शासन को लिखे गए
चिट्ठी के बाद अब फैसला छत्तीसगढ़ के हाथों में है, इसके बाद ही दोनों
राज्यों में पेंशनर्स को महंगाई राहत देना सम्भव होगा। अभी
मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को 31 फीशद डीए और पेंशनरों को केवल 17 फीसद
डीआर मिल रहा है।छत्तीसगढ़ राज्य में कर्मचारियों और पेंशनरों दोनों को 17
फीसद डीए,डीआर मिल रहा है।
