Journalist खबरीलाल
रायपुर. राज्य शासन ने लोकहित से जुड़ी प्राथमिकता वाली
योजनाओं को समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया है. मुख्य सचिव अमिताभ जैन
ने महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए. उन्होंने इन
योजनाओं की रूपरेखा और क्रियान्वयन की भी विस्तृत समीक्षा की. जनसुविधाओं
के साथ राहत पहुंचाने आगामी दिनों में अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की
जाएगी.
प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन विशेष तौर पर वित्त, जीएसटी,
राजस्व, स्वास्थ्य, गृह, ऊर्जा, नगरीय प्रशासन, एनआईसी, आईटी, आवास एवं
पर्यावरण, वन, लघु वनोपज संघ, वाणिज्य एवं उद्योग के साथ सामान्य प्रशासन
विभाग द्वारा किया जाएगा. मुख्य सचिव ने योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों
की जानकारी के संकलन का प्रारूप तैयार कर अमलीजामा पहनाने समय सीमा
निर्धारित करने पर जोर दिया. वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में आला
अफसरों ने नई योजनाओं के क्रियान्वयन पर विभागीय कार्ययोजना प्रस्तुत किया.
इधर इस वर्ष जून के बाद जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद होने से राजस्व में नुकसान से निपटने की कार्ययोजना की समीक्षा हुई. सीएस ने कहा कि आर्थिक परिवेश से समानता रखने वाले अन्य राज्यों में जून के बाद जीएसटी टेंज्ड की मॉनिटरिंग की जाए. अन्य राज्यों में बेहतर काम होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ में भी कार्यवाही हो.
रायपुर. राज्य शासन ने लोकहित से जुड़ी प्राथमिकता वाली
योजनाओं को समय सीमा में पूरा करने पर जोर दिया है. मुख्य सचिव अमिताभ जैन
ने महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिए. उन्होंने इन
योजनाओं की रूपरेखा और क्रियान्वयन की भी विस्तृत समीक्षा की. जनसुविधाओं
के साथ राहत पहुंचाने आगामी दिनों में अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की
जाएगी.
प्राथमिकता वाली योजनाओं का क्रियान्वयन विशेष तौर पर वित्त, जीएसटी,
राजस्व, स्वास्थ्य, गृह, ऊर्जा, नगरीय प्रशासन, एनआईसी, आईटी, आवास एवं
पर्यावरण, वन, लघु वनोपज संघ, वाणिज्य एवं उद्योग के साथ सामान्य प्रशासन
विभाग द्वारा किया जाएगा. मुख्य सचिव ने योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों
की जानकारी के संकलन का प्रारूप तैयार कर अमलीजामा पहनाने समय सीमा
निर्धारित करने पर जोर दिया. वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में आला
अफसरों ने नई योजनाओं के क्रियान्वयन पर विभागीय कार्ययोजना प्रस्तुत किया.
इधर इस वर्ष जून के बाद जीएसटी क्षतिपूर्ति बंद होने से राजस्व में नुकसान से निपटने की कार्ययोजना की समीक्षा हुई. सीएस ने कहा कि आर्थिक परिवेश से समानता रखने वाले अन्य राज्यों में जून के बाद जीएसटी टेंज्ड की मॉनिटरिंग की जाए. अन्य राज्यों में बेहतर काम होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ में भी कार्यवाही हो.
